छोटे करदाताओं को राहत, कारों पर उपकर, सेवा कर वृद्धि

छोटे करदाताओं को राहत, कारों पर उपकर, सेवा कर वृद्धि 

वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2016-17 के बजट में जहां एक ओर छोटे आयकर दाताओं को राहत दी गयी, वहीं एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वालों पर अधिभार तीन प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यात्री कारों पर भिन्न -2 दर से प्रदूषण उपकर तथा देश में कालाधन रखने वालों के लिये 45 % कर एवं अर्थदंड के साथ एक बारगी अनुपालन खिड़की का प्रस्ताव किया गया है। 

अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 % ‘कृषि कल्याण’ उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया। साथ ही शीत गृह, शीतल पात्र तथा अन्य वस्तुओं पर परियोजना आयात पर शुल्क में छूट की घोषणा की। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अब और भी महंगे होंगे। इस पर उत्पाद शुल्क 10 से 15 % बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के कर प्रस्तावों से जहां प्रत्यक्ष कर मद में 1,060 करोड़ रुपये का राजस्व क्षय होगा, वहीं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 20,670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कर प्रस्तावों से 19,610 करोड़ रुपये की शुद्ध राजस्व प्राप्ति होगी। 

वैश्विक नरमी से अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास के तहत, बजट में 2016-17 में 19.78 लाख करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष से 15.3 % अधिक है। इसमें 5.50 लाख करोड़ रुपये योजना व्यय तथा 14.28 लाख करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय है। बजट में 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिये 162,759 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 143,236 करोड़ रुपये से 13 % अधिक है। रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मद में 86,340 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार 81,400 करोड़ रुपये था। ब्याज भुगतान के लिये 492,670 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष में 442,620 करोड़ रुपये था। छूट 2016-17 थोड़ा कम रहेगी। इसके 250,433 करोड़ रुपये रहने का प्रस्ताव किया गया ,है जो चालू वर्ष में संशोधित अनुमान 257,801 करोड़ रुपये से मामूली कम है। 

छोटे करदाताओं को राहत देते हुए बजट में 5,00,000 रुपये तक वार्षिक आय वालों के लिये धारा 87 (ए) के तहत कर छूट सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस श्रेणी में दो करोड़ करदाता हैं, जिन्हें कर देनदारी में 3,000 रुपये की राहत मिलेगी। जिनके पास अपना मकान नहीं है और नियोक्ताओं से आवास भत्ता नहीं लेता है, उन्हें 60,000 रुपये का छूट मिलेगा, जोवर्तमान 24,000 रुपये है। पहली बार मकान क्रय वालों को 35 लाख रुपये तक के ऋण पर 50,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त ब्याज छूट प्राप्त होगी। किन्तु इसके लिये शर्त है, कि मकान का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। 

जिनकी व्यावसायिक सकल प्राप्ति 50 लाख रुपये तक है, उन्हें यह मानते हुए कि उनका लाभ 50 % रहता है, अनुमान के आधार पर कराधान की योजना की सीमा में लाने का प्रस्ताव किया गया है। जेटली ने देश में कालाधन और अज्ञात संपत्ति रखने वालों के लिये सीमित अवधि में कर अनुपालन का अवसर देने का भी प्रस्ताव है, ताकि वे अपनी अघोषित आय एवं संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसे लोग पर आय के 30 % के तुल्य कर के साथ 7.5 % दण्ड  तथा 7.5 % ब्याज अर्थात कुल 45 % का भुगतान कर नियमों के उल्लंघन की सीमा से बाहर निकल आयें। 

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस आवधि में अपने धन सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध उस धन सम्पत्ति को लेकर आयकर तथा संपत्ति कर कानून के तहत कोई जांच नहीं होगी और अभियोजन से छूट प्राप्त होगी। ध्यान योग्य है कि विदेशों में कालाधन रखने वालों के लिये कुल कर एवं जुर्माना 60 % तक है। बजट में 1998 के अनाम सौदा अधिनियम से भी कुछ शर्तों के साथ छूट का भी प्रस्ताव किया गया है। घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए इस सीमित अवधि की नयी योजना के अन्तरगत 7.5 % अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और उसका उपयोग कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी आय घोषणा योजना के तहत धन सम्पत्ति घोषणा की अवधि एक जून से 30 सितंबर 2016 तक देने की योजना है। इसमें घोषणा के दो माह के भीतर उस पर निर्धारित देय राशि का भुगतान करना होगा।’’ प्रस्तावित 0.5 % कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू होगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि में सुधार एवं किसानों के कल्याण के लिये किया जाएगा। उपकर एक जून से प्रभाव में आएगा। 

शहरों में बढ़ते प्रदूषण और यातायात की स्थिति पर चिंता जताते हुए जेटली ने कहा कि वह पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक %, निश्चित क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 % तथा उच्च इंजन क्षमता वाले वाहनों पर एसयूवी पर 4.0 % की दर से मूलभूत ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव करते हैं। अपने गत वर्ष के बजट में कंपनी कर को निश्चित समयावधि में 30 % से घटाकर 25 % करने के साथ छूट एवं प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत एवं उसे समाप्त करने के वचन को स्मरण करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर कानून के तहत उपलब्ध कराये जा रहे त्वरित मूल्य ह्रास को एक अप्रैल 2017 से अधिकतम 40 % पर सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। अनुसंधान के लिये कटौती का लाभ एक अप्रैल 2017 से 150 % तथा अप्रैल 2020 से 100 % पर सीमित होगा। घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को गति देने के लिये उन्होंने एक मार्च 2016 या उसके बाद गठित नई इकाइयों को 25 % की दर से कर जमा अधिभार तथा उपकर देने का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया। किन्तु यह इस शर्त पर है कि वे लाभ या निवेश से जुड़े छूट को लेकर दावा नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने 5.0 करोड़ रुपये तक के व्यवसाय वाले छोटे उद्यमों के लिये कंपनी कर की दर वित्त वर्ष 2016-17 से कम कर 29 % करने का भी प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त अधिभार और उपकर लगेगा। अभी वे 30 % कंपनी कर तथा अधिभार एवं उपकर देते हैं। 

‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप के माध्यम रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत बजट में उनके विस्तार को प्रोत्साहन हेतु अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच गठित कंपनियों को उनके लाभ पर पांच वर्ष में से तीन वर्ष के लिये आय में 100 % कटौती की छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 

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रेल बजट 2016-17, सोच अपनी अपनी

रेल बजट 2016-17, सोच अपनी अपनी 

प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज कहा कि रेल बजट में जनता से धोखा किया गया है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। लालू ने कहा कि बजट में ‘सुरक्षा’ पक्ष की भी कोई चिंता नहीं की गयी है। लालू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''यह खत्म हो गया। बजट पटरी से उतर गया। रेल बजट में कुछ नहीं है। इसमें लोगों से धोखा किया गया है। आम बजट पेश हो जाने दीजिए और सब बंटाधार हो जाएगा।’’

संप्रग 1 के शासनकाल में रेल मंत्री रह चुके लालू ने कहा कि रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने 60 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय का लक्ष्य प्राप्त किया था। उन्होंने रेल बजट के लिए सरकार से कुछ नहीं मांगा था। लालू ने कहा कि देश में मानव रहित रेलवे क्रासिंग हैं जहां हर वर्ष सैंकड़ों लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ समय से नहीं चल रही हैं और आय के वैकल्पिक उपाय खोजे जाने चाहिए थे। 

तथा बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए रेल बजट को ‘निराशाजनक’ बताते हुए कहा कि इसमें स्वच्छता, सुरक्षा और गाड़ियों के नियत समय पर चलने को लेकर कोई भी प्रभावी बात नहीं कही गयी है। बिहार विधानमंडल परिसर में लोकसभा में प्रस्तुत रेल बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश ने कहा कि गाड़ियों का समय पर चलना, सफाई पर ध्यान देना, ये सब अब प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। 

उन्होंने कहा कि कहा गया है कि किराया नहीं बढ़ाया गया, तो इस बार तो किराया घटना चहिए था। जब विश्व के बाजार में तेल के मुल्य घट गए और रेलवे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो वैसी स्थिति में यात्री और माल भाड़ा घटना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक बात विचित्र लगी कि गाड़ियों में सुविधाओं के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। नीतीश ने कहा कि जब वह रेल मंत्री थे, तो जन साधारण एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी थी और वह प्रथम ऐसी गाडी थी, जिसमें सारे डिब्बे अनारक्षित थे और प्रथम बार अनारक्षित डिब्बों को एक-दूसरे से जोड़ा गया था। उसमें कई प्रकार के सुरक्षा के उपाय किए गए थे तथा यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया था। 

जबकि भाजपा के तीसरे धुर विरोधी तथा उ.प्र. के क्षत्रप, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने जाकर रेलमंत्री सुरेश प्रभु को किराया नहीं बढ़ाया जाने पर बधाई दी। 

दूसरी ओर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज आशा जतायी कि रेल गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण की उपलब्धता, गाड़ियों के समय पर आने जाने, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त करने और एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति 80 कि.मी. प्रति घंटा करने जैसी जनता की लम्बे समय से चली आ रही आशाओं को 2020 तक पूरा किया जा सकेगा। वित्त वर्ष 2016.17 के रेल बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रभु ने कहा, ''हमें आशा है कि हम 2020 तक आम आदमी की लम्बे समय से चली आ रही आशा को पूरा कर सकेंगे। इन आशाओं में गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना, मालगाड़ियों के समय सारणी के अनुसार चलना और यात्री गाड़ियों के समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचा आदि शामिल है।’’

उन्होंने कहा कि लोग ये भी चाहते हैं कि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति 80 कि.मी. तक बढ़ायी जाए और मालगाड़ियों की औसत गति 50 कि.मी. प्रति घंटा हो। प्रभु ने कहा कि लोगों की यह भी इच्छा है कि स्वर्णित चतुर्भुज पर उच्च गति गाड़ियां चलें और इनसे मलमूत्र के सीधे निकासी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त लोग बिना चौकीदार वाले देश के सभी समपारों को समाप्त करना चाहते हैं। रेल मंत्री ने विश्वास दिलाया कि इन सभी बातों पर काम हो रहा है और आशा है कि 2020 तक इसे परिणाम तक पहुंचा दिया जायेगा।

रेल बजट भाषण में मंत्री द्वारा प्रस्तुत मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-

-रेल मंत्री ने कहा कि ये चुनौतियों का समय और सबसे कठिन समय है जिसका हम सामना कर रहे हैं।
-मुख्य उद्देश्य रेल को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाना, रोजगार सृजन करना और उपभोक्ताओं को उत्तम  सुविधाएं देना है।
-शुल्क राजस्व के अतिरिक्त राजस्व के नये स्रोतों का दोहन करेंगे।
-रेल मंत्री ने कहा- हमें आशा है कि परिचालन अनुपात वर्तमान वर्ष के 90 % की तुलना में 92 % होगा।
-वित्त वर्ष 2015.16 के बजट में बिजली समेत ईंधन लागत में 8,720 करोड़ रूपये की बचत
-रेल मंत्री ने कहा- हमने बड़े स्तर पर लंबित पड़े पुराने कार्यों को पूरा करने और भविष्य की आवश्कताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी व्यय को सुदृढ़ बनाया है और पूंजी व्यय की दर बढ़ायी है।
-वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस वर्ष निवेश 1.21 लाख करोड़ रुपए रहेगा। 
-आगामी वर्ष 2,800 कि.मी. नए रेलमार्ग का परिचालन आरम्भ करेंगे।
-रेलवे विद्युतीकरण पर व्यय में 50 % वृद्धि, आगामी वित्त वर्ष में 2000 कि.मी. रेल मार्ग का विद्यतीकरण किया जायेगा।
-रेलवे को सरकार से 40,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन मिलेगा।
-रेलवे वित्त वर्ष 2017.18 में नौ करोड़ और वित्त वर्ष 2018.19 में 14 करोड़ मानव दिवस सृजित करेगा।
-रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के किराये में छूट के चलते रेलवे को 30 हजार करोड़ रूपये का घाटा।
-रेल पुलों के निर्माण के लिए 17 राज्यों ने भारतीय रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति व्यक्त की।
-124 सांसदों ने सांसद निधि से यात्री सुविधाओं के विकास में योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
-प्रभु ने कहा कि 400 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई युक्त बनाया जाएगा, इस वर्ष 100 स्टेशनों पर यह सुविधा होगी।
-मंत्री ने कहा कि 400 स्टेशनों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम आधुनिकीकरण किया जाएगा।
-वित्त वर्ष 2016.17 में रेलवे पूर्णतया कागज मुक्त अनुबंध व्यवस्था को अपना लेगा।
-विगत वर्षों की तुलना में रेलवे का इस वर्ष का सुरक्षा रिकार्ड सुधरा किन्तु अभी भी आवश्यकता बहुत कुछ करने की  है। 

-रात्रिकालीन चलने वाली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस गाड़ी को व्यस्त मार्गों पर चलाया जायेगा। इन गाड़ियों में सामान्य गाड़ियों से 40 % अधिक यात्री यात्रा कर सकते हैं।
-तीन सीधी और पूर्णत: वातानुकूलित ‘हमसफर’ रेल गाड़ियां 130 कि.मी. प्रति घंटे के गति से चलेंगी।
-कुछ चयनित स्टेशनों पर पायलट आधार पर बार कोड वाले टिकट का आरम्भ होगा।
-वित्त वर्ष 2016.17 के रेल बजट में उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम समर्पित फ्रेट कारिडोर का प्रस्ताव किया गया है।
-पत्रकारों के लिए रियायती दर पर टिकटों की ई-बुकिंग प्रस्तुत की गई। 
-मांग आधारित रेल डिब्बों की सफाई की व्यवस्था प्रस्तुत होगी। 
-अशक्त लोगों के लिए इस वर्ष 11 ए श्रेणी के स्टेशनों पर विशेष शौचालय बनाये जायेंगे। 
-रेलवे के आरक्षण कोटे में महिलाओं को 33 % आरक्षण दिया जाएगा। 
-ट्रेनों में पायलट आधार पर बच्चों के खाने की अलग से व्यवस्था प्रस्तुत होगी। 
-रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली सीट का कोटा बढ़ाकर 50 % करेगी। 
-अजमेर, अमृतसर, गया, मथुरा, नांदेड, नासिक, पुरी, तिरूपति, वाराणसी, नागपत्तनम और अन्य पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा। 

सभी वर्गों के लिए है नया रेल बजट: प्रधानमंत्री मोदी 

मोदी ने कहा कि यात्री भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने वाला रेल बजट सभी वर्गों के लिए है, जिसमें राष्ट्रीय परिवहन विभाग को पुनर्संगठित करने के लिए दृष्टि प्रस्तुत की गयी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में उच्च गति और सुरक्षा के साथ गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016.17 के रेल बजट को ‘‘यात्री केंद्रित’’ बताते हुए मोदी ने कहा कि इसमें यात्री भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गयी है और यह देश में नए प्राण डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा।

उन्होंने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और यह ‘‘शानदार है क्योंकि यह ढांचागत विकास के साथ रोजगार सृजित करने वाला बजट है।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ‘‘विकासोन्मुखी बजट’’ से रेलवे का पूरा कायापलट करने के सरकार के प्रयासों को और अधिक गति मिलेगी। मोदी ने कहा, ''रेल बजट पुनर्गठन, ढांचागत विकास और रेलवे में नयी जान डालने की दृष्टि पेश करता है जिसमें नयी प्रक्रियाओं, ढांचे, नियमों और राजस्व के स्रोतों को पेश किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि बजट में ‘विजन 2020’ रेलवे की क्षमताओं का विस्तार करेगा, जिसमें उच्च गति गाड़ी, समयबद्धता और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। आईटी के साथ बजट में निवेश को महत्व दिए जाने को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा, ''गत वर्ष, हमने बहुत सफलता देखी और यह बजट इसमें और सुधार का प्रयास है।’’
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भाजपा अध्यक्ष निर्विरोध बने अमित शाह :सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व

• भाजपा अध्यक्ष निर्विरोध बने अमित शाह :सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व  भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आज रविवार को नामांकन पत्र भरे जाने से पूर्व कहा जा रहा था कि यदि आवश्यकता पडी़, तो सोमवार को चुनाव होगा। अब तक मिले संकेतों के अनुसार, अमित शाह का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के दृष्टिगत, पुन: अध्यक्ष बनना निश्चित है। किन्तु नामांकन पत्र भरे जाने की अंतिम समय सीमा तक कोई अन्य नाम सामने नहीं आया और उनका एक बार पुन: अध्यक्ष चुना जाना सुनिश्चित हो ही गया था। विधिवत औपचारिक घोषणा के साथ वह भी हो ही गया है। माना जा रहा है कि शाह की दूसरी पारी में संगठन में व्यापक परिवर्तन हो सकता है। बजट सत्र के पश्चात मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन होने की संभावना है। 
  दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी पराजय के बाद शाह के नेतृत्व पर प्रश्न उठे थे, किन्तु मोदी का विश्वासपात्र होने के साथ विशेषकर व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावी कार्यकाल देने की प्रतिभा के कारण उनकी प्रतिष्ठा व पद बने रहेंगे। अमित शाह को पार्टी नेतृत्व देने के समर्थन में कई भाजपा नेताओं का सुर एक ही होनेसे उनका एक बार पुन: अध्यक्ष चुना जाना पहले ही सुनिश्चित हो गया था । अमित शाह इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व के दृष्टिगत, पुन: पार्टी अध्यक्ष के रूप में भाजपा नेतृत्व देने के सर्वसम्मत भाजपा नेता बन गए हैं। हैं। 
  
  
  
  केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके अभूतपूर्व नेतृत्व में भाजपा विश्‍व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उनके नेतृत्व में पार्टी और नई ऊंचाइयों को छूएगी। 
  उन्होंने कहा कि वे सभी अमित शाह के पुन: पार्टी अध्यक्ष के लिए नामित होने पर बहुत प्रसन्न हैं। वह उनको शुभकामनाएं देते हैं।। 
  अमित शाह के पुन: पार्टी अध्यक्ष के लिए नामित होने एवं चुना जाने पर। सभी नेता बधाई दे रहे है। देश में हर ओर नगाड़े बज रहे हैं उत्सव का वातावरण है। यह प्रमाण है, उनकी प्रतिष्ठा का जो देश व्यक्त कर रहा है। 
• युगदर्पण परिवार YDMS भी उनको बधाई देता हैं।। 
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प्रधानमंत्री ने पठानकोट प्रवास किया, जवानों को सराहा
तिलक  
09 जन 16 नदि 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पठानकोट वायु सेना स्टेशन स्थिति की समीक्षा करते हुए। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पठानकोट वायु सेना स्टेशन का प्रवास कर गत शनिवार को वहां हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री प्रात: 11.30 के आसपास पठानकोट पहुंचे थे। इस बीच उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी थे। वायुसेना स्टेशन पर एअर कोमोडोर जेएस धामून, सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, नौसेनाध्यक्ष, बीएसएफ और एनएसजी के महा निदे ने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने इस मध्य जवानों से भी भेंट की और कहा कि वह जवानों की कार्यकुशलता से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जवानों पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने वायुसेना स्टेशन का प्रवास करने के बाद सीमा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

ध्यान रहे, पठानकोट वायु सेना स्टेशन में चार दिनों तक चले अभियान में समझा जाता है कि सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के छह आतंकवादियों को मार गिराया। इस मध्य सात सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। इस संबंध में खोजी अभियान सेना, एनएसजी और वायु सेना के गरूड कमांडो ने संयुक्त रूप से चलाया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पांच जनवरी को वायु सेना स्टेशन गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी को फोन किया था और इस आतंकी हमले के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की वादा किया था।

मोदी की पठानकोठ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए थे और मीडिया को वायु सेना स्टेशन के प्रवेश द्वार तक ही जाने दिया गया। पांच जनवरी को इस सामरिक वायु सेना स्टेशन के प्रवास पर गए पर्रिकर ने स्वीकार किया था कि कुछ त्रुटियों के कारण यह हमला संभव हो सका। समझा जाता है कि आक्रमणकारी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे, पठानकोट के पास बामियाल गांव के निकट एक स्थान से भारतीय क्षेत्र में घुसे। 

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मुफ्ती ने दी जम्मू कश्मीर को सुकून की राह: मोदी

मुफ्ती ने दी जम्मू कश्मीर को सुकून की राह: मोदी 
तिलक  
07 जन 16 नदि 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके न रहने से देश और जम्मू कश्मीर में एक शून्य पैदा हो गया है और सुकून की राह पर आगे बढ़ाने वाले इस नेता की कमी खलेगी।

मोदी ने एक ट्वीट में कहा ‘‘मुफ्ती साहब ने अपने नेतृत्व के माध्यम से जम्मू कश्मीर को सुकून की राह पर आगे बढ़ाया। हम सभी को उनकी कमी खलेगी। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं।’’ उन्होंने कहा ‘‘मुफ्ती साहब एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे। राजनीतिक परिदृश्य में, अपने लंबी राजनीतिक यात्रा में उनके कई प्रशंसक थे।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन से एक बहुत बड़ा शून्य देश में और जम्मू कश्मीर में पैदा हो गया है, जहां के लोगों के जीवन पर उनके अनुकरणीय नेतृत्व का गहन प्रभाव है। 

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कंधमाल दंगों पर न्यायमूर्ति नायडू आयोग की रपट

कंधमाल दंगों पर न्यायमूर्ति नायडू आयोग की रपट 

तिलक  
22 दिसं 15 

 प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा के कंधमाल जिले में सात वर्ष पूर्व 2008 में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच कर रहे न्यायमूर्ति ए.एस. नायडू आयोग ने आज दो खंडों में अपनी रपट गृहसचिव राज्य सरकार को सौंप दी। आयोग के सचिव ए.के. पटनायक के अनुसार आयोग के समक्ष कुल 825 लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। आयोग ने 300 गवाहों के वक्तव्य अंकित किए । उन्होंने कहाकि आयोग ने जाँच के मध्य 4000 पृष्ठ के प्रपत्र जाँचे किन्तु यह नहीं बताया कि आयोग ने कंधमाल दंगे पर अपनी जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाले हैं और कौन-कौन सी अनुशंसाएं की हैं। 

उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने कंधमाल जिले और राज्य के अन्य भागों में सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बाद 8 सितंबर 2008 को न्यायिक आयोग का गठन किया था। 23 अगस्त की रात में चकापाड़ा आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के नेता स्वामी लक्ष्मणांद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की हत्या के बाद, जलेसपाटा आश्रम से चकापाडा आश्रम तक की सरस्वती स्वामी की अंत्येष्टि यात्रा के मध्य ये दंगे भड़के थे। इन दंगों में कंधमाल और उससे लगे क्षेत्रों में 38 से अधिक लोगों की मौत हो गई। एक प्राथमिकी पर कार्यवाही करते हुए दारिंगबड़ी थाना पुलिस ने जिन सुमंत डिगाल व 24 अन्य को दंगा और आगजनी के आरोप में बंदी बनाया था, उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने से स्थानीय अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया। 

जिसके बाद सरस्वती स्वामी और उनके सहयोगियों की हत्या के लिए दोषी माने गए 25,000 से अधिक ईसाई घर छोड़ कर भागने पर बाध्य हुए। जबकि, पुलिस ने इन हत्याओं का आरोप माओवादियों पर लगाया। 

 15 जुलाई को पाणिग्रही आयोग ने कंधमाल में ईसाई तत्वों द्वारा किए गए साम्प्रदायिक दंगे की जांच के अन्तर्गत पहली सुनवाई की। न्यायमूर्ति बासुदेव पाणिग्रही आयोग ने फूलबनी स्थित जिला मुख्यालय में अलग-अलग लोगों के वक्तव्य अंकित किए और दिसम्बर 2008 में कंधमाल में हुई हिंसा, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी, की बाकायदा जांच प्रारंभ की। इस चार दिवसीय सुनवाई के बीच दंगे से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बाराखम्मा और बालीगुड़ा के लोगों ने अपने वक्तव्य दर्ज करवाए। 

 उल्लेखनीय है कि सरकार ने पाणिग्रही आयोग से आगामी अगस्त तक अपनी रपट प्रस्तुत करने को कहा था। जबकि न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा है कि यह समय पर्याप्त नहीं है। उन्हें इस संबंध में 470 लोगों के शपथ पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी सुनवाई में कम से कम छह महीने का समय लगेगा। जांच आयोग ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थानीय लोगों से चर्चा भी की है। उल्लेखनीय है कि कंधमाल दंगे में राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री पदमानव बेरेरा (जो कंधमाल जिले से हैं) को त्यागपत्र देना पड़ा था। उस दंगे में कई धार्मिक स्थलों को अपराधी तत्वों ने क्षति पहुंचाई थी। 

न्यायमूर्ति सरत चंद्र महापात्र के नेतृत्व में सरस्वती स्वामी की हत्या और उसके बाद हुए दंगों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। जांच पूर्ण होने से पूर्व न्यायमूर्ति महापात्र का निधन 2012 में हो गया। इसके बाद, 2012 में राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति ए.एस. नायडू की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया। 
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-युगदर्पण मीडिया समूह YDMS- तिलक संपादक

अत्याचार का शिकार, रेलवे के 1174 शोषित पीड़ित !

- समूह संपादक युगदर्पण -
रेलवे के ये 1174 शोषित पीड़ित !
रेलवे उपभोगता सहकारी समिति, रेलवे इंस्टिट्यूट, क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव (अर्द्ध प्रशा.) कर्मियों का कल और आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आज के समय में जब एक अनपढ़ के लिए भी आजीविका और न्यूनतम वेतन की बातें कर स्वयं को मानवता वादी, मजदूर का मसीहा घोषित किया जाता रहा है। विगत सरकारों का प्रशासन अपने उपयोग के लिए ऐसे कर्मियों की ठेके पर भर्ती तो करता रहा किन्तु शोषण की पराकाष्ठा देखिये कि दिन भर की नौकरी के पश्चात (चौंकिए नहीं) मासिक वेतन के नाम मात्र 100 से 300 रु, जी हाँ, कथित दैनिक न्यूनतम मजदूरी के बराबर, इन्हे प्रति माह दिया जा रहा है। किसी कार्य के लिए यदि किसी को 30 वर्ष पूर्व जो वेतन दिया जाता था, आज भी उसमे बिना संशोधन या वृद्धि के दिया जाता रहे ऐसा इतिहास में कोई उदहारण है तो मात्र यही वर्ग।
इससे भी अधिक चौंकाने की बात यह है कि रेलवे के उपरोक्त संस्थानों में कार्यरत शोषण की इस पराकाष्ठा को झेलने वाले ये कर्मी कोई अनपढ़ भी नहीं हैं। अपितु नियमित चयनित कर्मियों के तृतीय श्रेणी के योग्यता मान मेट्रिक या इंटर को देखते ये तृतीय श्रेणी के योग्य होकर भी, नियमित किये जाने की आस में निरंतर शोषण का शिकार बनते रहने पर भी चतुर्थ श्रेणी में नियमित किये जाने मांग कर रहे है। प्रशासन वह भी देने को तैयार नहीं।  जैसे पांडव 5 गाँव मांगे और कौरव वह भी देने को तैयार न हों।
इसी प्रकार के सहस्त्रों बच्चों को भर्ती कर वर्षों से यह शोषण गाथा चल रही है। पहले इनमे कुछ चहेते नियमित किये जाते अन्य ऐसे ही जीवन बिता देते। किन्तु तब सस्ते समय में ये चल जाता था, बाद में एक बार 2007 में 1997 तक की भर्ती वालों को सामूहिक नियमितीकरण भी हुआ किन्तु 1997 के बाद के उसी ज़माने के वेतन पर भर्ती हो कर बिना वेतन वृद्धि या नियमितीकरण के इस महंगाई का सामना कर रहे हैं। इन्हें न्याय नकारते हुए कहा जा रहा है की जब रिक्तियां निकले तो नियमित चयन प्रक्रिया का सामना करो। प्रश्न यह है कि क्या चयन की सामान प्रक्रिया में इन्हे आयुसीमा की छूट मिलेगी ? अथवा बल तलने का प्रयास भर है ? अपने भविष्य को अंधकारमय देख हताशा में इनकी मनोदशा यह है कि अब ये चतुर्थ श्रेणी में संतुष्ट हो कर, इसे न्याय मानने को तैयार हैं किन्तु प्रशासन तो दुर्योधन का हठ त्यागना ही नहीं चाहता।
रेल मंत्रालय द्वारा 2000, 2006, व 2011, में विविध क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों से आंकड़े एकत्र किया जाने तथा 2007 के निमितिकरण को आगे बढ़ाते हुए इन शेष बचे 1174 शोषित पीड़ितों को इस निर्मम अत्याचार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। इन 1174 हताश शिक्षित युवाओं को कब तक इस अत्याचार का शिकार  रहेगा ? यह यक्ष प्रश्न किसी यक्ष की भांति कब अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा? यह समय के गर्भ में है।
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